Tariq Azeem Tanha

इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच के सामने मंडरा रहा है एक ऐसा फैसला जो राहुल गांधी के लिए या तो “कानून की गरिमा” बहाल करेगा, या फिर उनकी पूरी राजनीतिक वैधता को ही झकझोर देगा – फॉर्म‑एरर, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स और MHA की फाइलों के बीच खेला जा रहा है ये जंग‑खेल, जहाँ हर शब्द नागरिकता या नेतृत्व दोनों पर सवाल खड़ा कर सकता है। राहुल गांधी की “ब्रिटिश नागरिकता” वाली कहानी आज भारतीय राजनीति की सबसे ड्रामेटिक और विवादास्पद लीगल‑पोलिटिकल वार‑गेम्स में से एक बन चुकी है। ये वो केस नहीं है जो अचानक खुला है, ये लगभग 20 सालों का जमा‑पूँजी बनकर आज एक विस्फोटक तबके में घुस चुका है। मजे की बात ये है कि इस पूरे शो की रूट बेड 2003 की एक छोटी‑सी ब्रिटिश कंपनी “Backops Limited” पर टिकी है।  राहुल गांधी ने तब एक इंजीनियरिंग‑डिजाइन आउटसोर्सिंग कंपनी बनाई, जिसमें वे डायरेक्टर और सेक्रेटरी थे।  UK Companies House के रिकॉर्ड्स में कुछ फॉर्म्स पर उनकी राष्ट्रीयता “British” दर्ज थी, कुछ में “Indian”, और कुछ पर खुद हाथ से “British” काटकर “Indian” लिखा गया है।  बस इसी एक फॉर्म‑फिलिंग डिफरेंस पर 2015 स...